US Department of Treasury removes India from its Currency Monitoring List

 

Topic:- US Department of Treasury removes India from its Currency Monitoring List

 

1. क्या है मुद्रा निगरानी सूची?

अमेरिका अपने प्रमुख भागीदारों की मुद्रा पर निगरानी के लिए यह सूची तैयार करता है. इसके तहत अमेरिका अपने प्रमुख व्यापार भागीदारों की मुद्रा संबंधी गतिविधियों और आर्थिक नीतियों पर नजर रखता है. जिन देशों के फॉरेन एक्सचेंज रेट पर उसे शक होता है, अमेरिकी उन्हें इस सूची में डाल देता है

US Department of Treasury removes India from its Currency Monitoring List


2. मुद्रा निगरानी कब और क्यों लागू किया गया था

1988 के ओम्निबस फॉरेन ट्रेड एंड कॉम्पिटिटिवनेस एक्ट के तहत, ट्रेजरी के संयुक्त राज्य सचिव को "वार्षिक आधार पर विदेशी देशों की विनिमय दर नीतियों का विश्लेषण करना आवश्यक है ... और विचार करें कि क्या देश अपनी मुद्रा और संयुक्त राज्य अमेरिका डॉलर के बीच विनिमय दर में हेरफेर करते हैं। भुगतान समायोजन के प्रभावी संतुलन को रोकने या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अनुचित प्रतिस्पर्धात्मक लाभ प्राप्त करने के प्रयोजनों के लिए" और यह कि "यदि सचिव मानते हैं कि इस तरह के हेरफेर उन देशों के संबंध में हो रहे हैं जो (1) भौतिक वैश्विक चालू खाता अधिशेष हैं; और (2) के पास है संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ महत्वपूर्ण द्विपक्षीय व्यापार अधिशेष, ट्रेजरी के सचिव अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष में या द्विपक्षीय रूप से ऐसे विदेशी देशों के साथ बातचीत शुरू करने के लिए कार्रवाई करेंगे, यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कि ऐसे देश नियमित रूप से और तुरंत समायोजित करें उनकी मुद्राओं और संयुक्त राज्य अमेरिका की गुड़िया के बीच विनिमय दर प्रभावी भुगतान संतुलन की अनुमति देने के लिए। [3]

3. मुद्रा निगरानी currency monitoring में किस देश को रखा जाता है और इसका क्या रुपरेखा है

करेंसी मॉनिटरिंग में किस देश को रखा जाता है और इसका क्या रुप गैर है
मानदंड:

2015 के व्यापार सुविधा और व्यापार प्रवर्तन अधिनियम के तीन मानदंडों में से दो को पूरा करने वाली अर्थव्यवस्था को निगरानी सूची में रखा गया है। यह भी शामिल है:

अमेरिका के साथ एक "महत्वपूर्ण" द्विपक्षीय व्यापार अधिशेष - एक जो 12 महीने की अवधि में कम से कम 20 बिलियन अमरीकी डालर है।

US Department of Treasury removes India from its Currency Monitoring List


12 महीने की अवधि में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के कम से कम 2% के बराबर एक भौतिक चालू खाता अधिशेष।

"लगातार", एकतरफा हस्तक्षेप - जब 12 महीने की अवधि में देश के सकल घरेलू उत्पाद का कम से कम 2% कुल विदेशी मुद्रा की शुद्ध खरीद 12 महीनों में से कम से कम छह में बार-बार आयोजित की जाती है।

तीनों मानदंडों को पूरा करने वाले देशों को ट्रेजरी द्वारा मुद्रा जोड़तोड़ के रूप में लेबल किया जाता है।

4. तो भारत को सूची से क्यों हटा दिया गया?
भारत और चार अन्य देशों को निगरानी सूची से हटा दिया गया था क्योंकि वे अब लगातार दो रिपोर्टों के लिए तीन मानदंडों में से एक से मिले थे। भारत लगभग दो वर्षों से सूची में है।

US Department of Treasury removes India from its Currency Monitoring List


# दिलचस्प बात यह है कि रिपोर्ट को ट्रेजरी के उसी दिन सचिव जेनेट येलन ने नई दिल्ली में वित्त मंत्री निर्मला सिताथरामन से मुलाकात की थी। शुक्रवार को बैठक के दौरान, दोनों नेताओं ने भारत और अमेरिका के बीच व्यापार-से-व्यापार संबंधों को मजबूत करने की कसम खाई।

#भारत शुक्रवार को ट्रेजरी विभाग द्वारा जारी संयुक्त राज्य अमेरिका की मुद्रा निगरानी सूची से हटाए गए कुछ देशों में से एक है। कांग्रेस की अपनी द्विध्रुवीय रिपोर्ट में, यूएस के ट्रेजरी विभाग ने घोषणा की कि उसने इटली, मैक्सिको, वियतनाम और थाईलैंड को भी सूची से हटा दिया है।

5.अमेरिका की मुद्रा निगरानी सूची में कौन से देश हैं?
रिपोर्ट के अनुसार, ये देश वर्तमान में सूची में हैं:

- चीन
- जापान
- कोरिया
- जर्मनी
- मलेशिया
- सिंगापुर
- ताइवान


Written by Kumar Anubhav...

 In English Context

 

1. What is Currency Watch List?

America prepares this list to monitor the currency of its major partners. Under this, the US monitors the currency activities and economic policies of its major trading partners. The American puts them in the list of countries whose foreign exchange rates he suspects.

2. When and why was currency monitoring implemented

Under the Omnibus Foreign Trade and Competitiveness Act of 1988, the United States Secretary of the Treasury is required to "analyze the exchange rate policies of foreign countries on an annual basis ... and consider whether the country will be able to trade between its currency and the United States dollar." manipulate exchange rates. for the purposes of preventing effective balance of payments adjustments or of obtaining an unfair competitive advantage in international trade" and that "if the Secretary believes that such manipulations are taking place with respect to countries that (1) have material global current account surpluses; and (2) have significant bilateral trade surpluses with the United States, the Secretary of the Treasury shall take action to initiate negotiations with such foreign countries bilaterally or in the International Monetary Fund , with the aim of ensuring that such countries regularly and promptly adjust the exchange rate between their currencies and that of the United States doll to allow for effective balance of payments.[3]

3. Which country is kept in currency monitoring and what is its outline

Which country is kept in currency monitoring and what is its form
Criteria:

An economy that meets two of the three criteria of the Trade Facilitation and Trade Enforcement Act of 2015 is placed on the watch list. This also includes:

A "significant" bilateral trade surplus with the US – one that is at least USD 20 billion over a 12-month period.

A physical current account surplus equal to at least 2% of gross domestic product (GDP) over a 12-month period.

"Persistent", unilateral intervention - when net purchases of foreign exchange totaling at least 2% of a country's GDP in a 12-month period are conducted repeatedly in at least six of the 12 months.

Countries that meet all three criteria are labeled by the Treasury as currency manipulators.

4. So why was India removed from the list?
India and four other countries were removed from the monitoring list as they had now met one of the three criteria for two consecutive reports. India has been on the list for almost two years.

# Interestingly, the report was released on the same day Treasury Secretary Janet Yellen met Finance Minister Nirmala Sitharaman in New Delhi. During the meeting on Friday, both the leaders vowed to strengthen business-to-business ties between India and the US.

#India is one of the few countries removed from the United States currency monitoring list released by the Treasury Department on Friday. In its bipartisan report to Congress, the US Treasury Department announced that it had also removed Italy, Mexico, Vietnam and Thailand from the list.

5. Which countries are on the US currency watch list?
As per the report, these countries are currently on the list:

- China
- Japan
- Korea
- Germany
- Malaysia
- Singapore
- Taiwan


Written by Kumar Anubhav.....

 

 

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