Revenue Deficit Grant-Finance ministry

 

Topic:-Revenue Deficit Grant-Finance ministry allow in 14 state of Rs 7183

नमस्कार,आदाब, ससरिकार आ गया है आपका होस्ट एंड दोस्त ''कुमार अनुभव'' आज हम इस ब्लॉग मे जानगे की पंद्रहवें वित्त आयोग ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 14 राज्यों को कुल पोस्ट डिवोल्यूशन रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट 43100 करोड़ रुपये के तौर पर जमा करने को कहा है

Revenue Deficit grant: Finance ministry ने मंगलवार को आंध्र प्रदेश, केरल, असम, राजस्थान और पश्चिम बंगाल सहित 14 राज्यों को राजस्व घाटा अनुदान (Revenue Deficit Grant) के रूप में 7,183 करोड़ रुपये छठी किस्त जारी की है। 43100 करोड़ का डेफिसिट ग्रांट अब तक इसके साथ ही जारी किया जा चुका है।( Revenue Deficit Grant-Finance ministry)

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15वें फाइनेंस कमिशन की सिफारिश पर यह ग्रांट जारी किया गया है।

केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि यह अनुदान पंद्रहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार जारी किया जा रहा है । पंद्रहवें वित्त आयोग ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 14 राज्यों को कुल पोस्ट डिवोल्यूशन रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट 43100 करोड़ रुपये के तौर पर जमा करने को कहा है। अनुशंसित अनुदान 12 समान मासिक किश्तों में अनुशंसित राज्यों को व्यय विभाग द्वारा जारी किया जाता है।
फाइनेंस कमिशन ने एलिजिबिल राज्यों को वित्त वर्ष 2020-21 से 2025-26 के बीच ग्रांट देने का निर्देश दिया है। यह जो ग्रांट है वो रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर के बीच अंतर का है।( Revenue Deficit Grant-Finance ministry)

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छठी किस्त जारी( Revenue Deficit Grant-Finance ministry)

वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 14 राज्यों को कुल पोस्ट डिवोल्यूशन रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट 43100 करोड़ रुपये के तौर पर जमा करने को कहा है।
संविधान के अनुच्छेद 275 के अनुसार राज्यों को हस्तांतरण के बाद राजस्व घाटा अनुदान प्रदान किया जाता है।
राज्यों के हस्तांतरण के बाद राजस्व खातों में अंतर को पूरा करने के लिए क्रमिक वित्त आयोगों की सिफारिशों के अनुसार राज्यों को अनुदान जारी किया जाता है।

किस राज्य को कितना जारी किया गया?( Revenue Deficit Grant-Finance ministry)

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वेस्ट बंगाल को 1132 करोड़
केरल को 1097 करोड़
आंध्र प्रदेश को 879 करोड़
हिमाचल प्रदेश को 781 करोड़
पंजाब को 689.50 करोड़
उत्तराकंड को 595 करोड़
असम को 407 करोड़
राजस्थान को 405 करोड़
नागालैंड को 377.50 करोड़
त्रिपुरा को 368 करोड़
मणिपुर को 192.50 करोड़
मिजोरम को 134.58 करोड़
मेघालय को 86 करोड़
सिक्किम को 37 करोड़

                                       Written by Kumar Anubhav...

                     

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