Topic:- sahara scam case study
जय हिन्द मेरे प्यारे दोस्तों आज हम बात करने वाले है सहारा इंडिया घोटाले (sahara scam case study) के विषय में। इस ब्लॉग में हम सहारा इंडिया परिवार का इतिहास से ले कर अब तक की सभी जानकारी पर नजर डालेंगे। तो आप से एक अनुरोध है की अगर आप को इस ब्लॉग पोस्ट से सही जानकारी मिल रही है तो आप इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करे। धन्यवाद
सहारा इंडिया किसकी कंपनी है?
"सुब्रत रॉय" सहारा भारत के एक व्यवसायी तथा सहारा इण्डिया परिवार के संस्थापक, प्रबंध निदेशक एवं अध्यक्ष हैं।
(जिनका जन्म 10 जून 1948 को हुआ था )
सहारा इंडिया परिवार अवलोकन/इतीहास
सहारा इंडिया परिवार समूह व्यवसाय की स्थापना सुब्रत रॉय सहारा ने लखनऊ, उत्तर प्रदेश, में 1978 में, किया था। भारत में अपने मुख्यालय के साथ की थी।
2012 में इंडिया टुडे की हाई एंड माइटी पावर लिस्ट में सुब्रत रॉय सूचीबद्ध शीर्ष 10 लोगों में से एक थे।इंडिया टुडे के द्वारा उन्हें 'ट्रेजर हंटर' भी कहा गया था।
फ़ॉर्मूला वन मोटर रेसिंग टीम में हिस्सेदारी से लेकर न्यूयॉर्क के प्लाज़ा होटल में नियंत्रित हिस्सेदारी खरीदने तक, सहारा ने दुनिया भर के दिग्गजों के बीच कुछ विश्वास अर्जित किया, साथ ही साथ यह भारत में एक घरेलू नाम बन गया, जिसके लिए इसका टाइटल "स्पॉन्सरशिप" था।
तो वास्तव में ऐसा क्या हुआ कि कंपनी अब भारत के कुछ सबसे बड़े स्कैमर्स की सूची में आ गई है? और सहारा पर जनता का इतना पैसा क्यों बकाया है? यहां हम आपको सहारा द्वारा 2011 तक किए गए फ्रॉड और सहारा इंडिया की 2022 की ताजा खबरों की जानकारी दे रहे हैं।
व्यापार मॉडल क्या था ? sahara scam case study
रॉय की कंपनी के व्यापार मॉडल में वित्त, मनोरंजन, बुनियादी ढांचा, स्वास्थ्य सेवा, बीमा, खुदरा, शिक्षा विद्युत वाहन , AI, आदि जैसे उप-क्षेत्र शामिल थे। भारत में खेलों का एक बड़ा प्रमोटर होने के नाते कंपनी प्रायोजित थी। और कई खेल टीमों के मालिक थे। सहारा इंडिया ने भारतीय मनोरंजन उद्योग में भी महत्वपूर्ण उत्पादन किया।
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सहारा इंडिया परिवार निवेशक धोखाधड़ी मामला (sahara scam case study)
सहारा फ्रॉड कहां से शुरू हुआ? आइए थोड़ा गहन करते है :-
जब बाजार में कोई नई कंपनी आती है तो धन जुटाने के लिए शेयर बाजार के माध्यम से पहली बार एक निजी कंपनी को आरंभिक सार्वजनिक पेशकश (आईपीओ) की आवश्यकता होती है। भारत में ऐसा करने के लिए अनुमति लेनी पड़ती है जिसके लिए , कंपनी को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) [भारत में प्रतिभूतियों और कमोडिटी बाजार के लिए एक नियामक निकाय] को एक "ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस" (DRHP) जमा करना होता है। DRHP कंपनी से संबंधित सभी विवरणों के साथ-साथ जनता को कंपनी के शेयरों की पेशकश करने की अनुमति के अनुरोध वाला एक मसौदा है। DRHP के विश्लेषण के आधार पर SEBI जनता को कंपनी के शेयरों में पैसा लगाने के लिए कहने की अनुमति प्रदान करता है।
अब, देखते हैं कि कैसे सहारा समूह सेबी के साथ बदसूरत युद्ध में पड़ गया, जहां सेबी ने सहारा समूह को धोखाधड़ी होने का दावा किया। (sahara scam case study)
सहारा समूह घोटाला कब कब हुआ :- समयरेखा
1. सहारा प्राइम सिटी (सहारा समूह का एक रियल-एस्टेट उद्यम) ने 09 सितंबर 2009 को, DRHP प्रस्तुत किया, जहां SEBI ने विश्लेषण किया और पाया कि जिस तरह से कंपनी सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉरपोरेशन (SIREC) के लिए धन जुटा रही थी, उसमें कुछ मुद्दे थे। और साथ ही साथ उसमे सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन (SHIC) भी शामिल थी।
2. 25 दिसंबर 2009 और 4 जनवरी 2010 की सटीक तारीखों पर, सेबी को यह आरोप लगाते हुए शिकायतें भी मिलीं कि SIREC और SHIC महीनों के लिए बांड: वैकल्पिक रूप से पूर्ण परिवर्तनीय डिबेंचर (OFCD) के नाम पर धन जुटा रहे थे। आगे की जांच से पता चलाता है कि सहारा समूह ने पहले ही ओएफसीडी
के माध्यम से लगभग 2.5-3 करोड़ छोटे और बड़े निवेशकों से 24,000 करोड़ रुपये से अधिक जुटा लिए है।
3. जब सेबी ने जांच करते हुए सहारा से मामले पर स्पष्टीकरण मांगा, तो सहारा ने दावा किया कि बॉन्ड हाइब्रिड थे, और सेबी के अधिकार क्षेत्र में नहीं आते थे। सहारा ने कहा कि कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के तहत रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज (आरओसी) इस तरह के बॉन्ड के संचालन के लिए जिम्मेदार है और बॉन्ड का उपयोग करने से पहले वे पहले ही आरओसी द्वारा अनुमोदित डीआरएचपी प्राप्त कर चुके थे।
4. दरअसल, माना जाता है कि 50 से ज्यादा लोगों से पैसे जुटाने की इजाजत सेबी से ली जाती है, इसलिए सहारा की आज तक की गई फंडरेजिंग को अवैध माना गया। सेबी द्वारा इसमें शामिल दोनों कंपनियों को कहा गया की जनता से धन जुटाना बंद करो और 15% ब्याज के साथ निवेशकों को पैसा लौटाने के लिए कहा गया था।
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5. 23 जून, 2011 को सेबी द्वारा अंतिम आदेश पारित किया गया, जबकि समूह ने प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण में अपील की। 18 अक्टूबर, 2011 को, सेबी के आदेशों की पुष्टि की गई और ट्रिब्यूनल ने सहारा कंपनियों को सभी निवेशकों को तय राशि वापस करने के लिए कहा।
6. जब सहारा इंडिया समूह ने अपील करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया, तो अदालत ने दोनों सहारा कंपनियों को सभी 2.5 करोड़ निवेशकों को 3 सप्ताह की समयावधि के भीतर या तो पर्याप्त बैंक गारंटी देकर या सेबी के पास बकाया राशि जमा करने का आदेश पारित किया। ओएफसीडी के माध्यम से जुटाई गई राशि की संपत्तियों को कुर्क करना।
7. वही समूह ने आवश्यक पहली किस्त का भुगतान किया लेकिन अन्य दो किश्तों का भुगतान करने में विफल रहा, फरवरी 2014 के महीने में, सुब्रत रॉय सहारा के साथ दो अन्य निदेशकों- रविशंकर दुबे और अशोक रॉय चौधरी को गिरफ्तार कर लिया गया।
8. रॉय और 2 अन्य उल्लिखित निदेशकों को 4 मार्च 2014 को, उच्च सुरक्षा वाली तिहाड़ जेल, दिल्ली भेज दिया गया।
लगभग जेल में रहने के बाद। 2 साल रॉय 2016 में पैरोल पर जेल से छूटा था।
सहारा ने एक बार फिर से अखबारों में विज्ञापन देकर सफाई दी कि सभी लोगों के पैसे जल्द ही ब्याज समेत लौटाए जाएंगे। साथ ही SEBI (सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया) पर निशाना साधते हुए, कहा कि SEBI ने पिछले एक साल में पैसे लौटाने का विज्ञापन नहीं दिया है।
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विज्ञापन में सहारा ने क्या कहा
7 साल से कुछ वजहों से पैसे वापस करने में देरी हो रही है. - सुप्रीम कोर्ट के आदेश की वजह से पैसे खाते में जमा हो रहे हैं, लेकिन भुगतान नहीं हो पा रहा. - सहारा के पास बकाए से तीन गुना ज्यादा संपत्ति है. - हमारे पास हजारों एकड़ जमीन है. लेकिन रियल एस्टेट में मंदी की वजह से जमीनें बेच नहीं पा रहीं. - जल्द ही विदेशी निवेश होने वाला है. - सहारा-SEBI के खाते में 22,000 करोड़ रुपये जमा हो चुके हैं. इसमें ब्याज की रकम शामिल. - SEBI ने चार बार विज्ञापन दिए, लेकिन केवल 106.10 करोड़ रुपये का ही भुगतान किया है. - सबको ब्याज सहित पैसा वापस मिलेगा.
# SEBI से पहले RBI से टकराव
कहा जा रहा है की सेबी से पहले सहारा का रिजर्व बैंक (RBI) से भी टकराव चल रहा था। RBI ने 2007-08 में सहारा इंडिया फाइनेंशियल कॉरपोरेशन के पैसे जमा कराने पर रोक लगा दी थी। देश की दो बड़ी एजेंसियों से टकराव के बाद भी सहारा पीछे नहीं हटा। जून, 2011 में सहारा इंडिया फाइनेंशियल कॉरपोरेशन ने अखबारों में एक विज्ञापन दिया कि उसके पास कुल जमा का मूल्य 73,000 करोड़ रुपये है.
इस विज्ञापन ने तहलका मचा दिया. घोषणा ऐसे समय आई, जब रिजर्व बैंक और प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड (SEBI) के साथ टकराव चल रहा था. दोनों सहारा कंपनियों द्वारा डिपोजिट जमा करने पर अंकुश लगाना चाह रहे थे. रिजर्व बैंक ने विज्ञापन भी छपवा दिए थे कि वह सहारा कंपनियों में जमा होने वाली रकम के भुगतान की गारंटी नहीं देगा. SEBI ने भी यही रुख अपनाया.
इधर, सुप्रीम कोर्ट ने सेबी के रुख का समर्थन किया. सहारा से कहा कि उसकी दो कंपनियों ने लाखों छोटे निवेशकों से ओएफसीडी (वैकल्पिक पूर्ण परिवर्तनीय डिबेंचर्स) के जरिए करीब 24,000 करोड़ रु. की जो रकम जमा की है, उसे लौटा दिया जाए (sahara scam case study)
FAQ :-
सहारा इंडिया इन्वेस्टर्स रिफंड स्टेटस 2022:
सहारा घोटाला 2022 के नवीनतम अपडेट में, विभिन्न दस्तावेजों के आधार पर, सेबी ने अंततः कुल 17,526 बॉन्डधारकों के लिए रिफंड कर दिया है, जो एनईएफटी/आरटीजीएस के माध्यम से 139.07 करोड़ की कुल राशि के लिए पात्र थे (उनके संबंधित खाता संख्या में)।
सहारा क्यों बंद हुआ?
जब भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया (आरबीआई) को सहारा इंडिया में वित्तीय अनियमितता की शिकायत मिली थी तब ने उसने सर्वप्रथम 2008 में सहारा इंडिया को पैसा जमा करवाने से रोक लगा दिया था। जिसके बाद आरबीआई ने सहारा इंडिया के नॉन बैंकिंग का लाइसेंस 2015 में रद्द कर दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को क्या आदेश दिया?
सेबी ने सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में कहा कि कोर्ट, सहारा को 15% ब्याज के साथ 62 हजार करोड़ रुपए जमा करने का आदेश दे। सहारा इंडिया ने सेबी के आरोपों का खंडन किया है। शुक्रवार को सहारा इंडिया ने कहा कि मार्केट रेगुलेटर सेबी सुप्रीम कोर्ट की अवमानना कर रहा है।'
सहारा के साथ क्या गलत हुआ?
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सहारा 3 महीने के भीतर सेबी के पास 15% ब्याज के साथ पैसा जमा करने में विफल रहा । सुप्रीम कोर्ट ने सहारा ग्रुप को 3 किस्तों में भुगतान करने का आदेश दिया। सहारा ने रुपये की पहली किस्त का भुगतान किया। 5120 करोड़, लेकिन अन्य 2 किस्तों में नहीं और दावा किया कि उन्होंने पहले ही निवेशकों को भुगतान कर दिया है।
सहारा विवाद क्या है?
कोर्ट की मोहलत के बाद सहारा समूह फरवरी 2013 तक बची हुई किस्तें जमा कराने में असफल रहा, तब कोर्ट ने सहारा समूह के बैंक खाते फ्रीज करने और जायदाद को जब्त करने के आदेश जारी किए. इस आदेश के बाद सहारा ने सेबी के पास 24 हजार करोड़ रुपए जमा कराए. इन पैसों को सहारा-सेबी के एस्क्रो अकाउंट में रखा गया है.
क्या सहारा के निवेशकों को उनका पैसा वापस मिलेगा?
सेबी ने एक दशक में सहारा की दो कंपनियों के निवेशकों को 138 करोड़ रुपये रिफंड की प्रक्रिया पूरी की है , जबकि पुनर्भुगतान के लिए विशेष रूप से खोले गए बैंक खातों में जमा राशि 24,000 करोड़ रुपये से अधिक हो गई है। ये खुलासे भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने अपनी ताजा सालाना रिपोर्ट में किए हैं।
सहारा कब तक पैसा वापस करेगी?
Sahara India Refund Status : सुप्रीम कोर्ट ने 31 अगस्त 2012 को आदेश दिया, जिसके बाद सहारा इंडिया ने निवेशकों से जमा 25,781.37 करोड़ रुपये की मूल राशि के खिलाफ 31 दिसंबर, 2021 तक 'सेबी-सहारा रिफंड' खाते में 15,503.69 करोड़ रुपये जमा किए हैं.
सहारा क्यों बंद हुआ?
जब भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया (आरबीआई) को सहारा इंडिया में वित्तीय अनियमितता की शिकायत मिली थी तब ने उसने सर्वप्रथम 2008 में सहारा इंडिया को पैसा जमा करवाने से रोक लगा दिया था। जिसके बाद आरबीआई ने सहारा इंडिया के नॉन बैंकिंग का लाइसेंस 2015 में रद्द कर दिया।
Written by Kumar Anubhav....
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In English Context....
Topic:- sahara scam case study
Jai Hind my dear friends, today we are going to talk about Sahara India scam. In this blog, we will look at all the information from the history of Sahara India family till now. So there is a request from you that if you are getting the right information from this blog post, then share it as much as possible. Thank you
Whose company is Sahara India?
"Subrata Roy" Sahara is a businessman and the founder, managing director and chairman of the Sahara India family.
(who was born on 10 June 1948)
Sahara India Family Overview/History
Sahara India family group business was founded by Subrata Roy Sahara in 1978 in Lucknow, Uttar Pradesh. with its headquarters in India.
Subrata Roy was one of the top 10 people listed in India Today's High and Mighty Power List in 2012. He was also called a 'treasure hunter' by India Today.
From a stake in the Formula One motor racing team to buying a controlling stake in the Plaza Hotel in New York, Sahara has earned some trust among heavyweights around the world, as well as becoming a household name in India, thanks to its title "Sponsorship". " was.
So what exactly happened that the company is now on the list of some of the biggest scammers in India? And why does Sahara owe so much money to the public? Here we are giving you information about the fraud done by Sahara till 2011 and the latest news of 2022 of Sahara India.
What was the business model?
The business model of Roy's company included sub-sectors such as finance, entertainment, infrastructure, healthcare, insurance, retail, education, electric vehicles, AI, etc. Being a big promoter of sports in India the company was sponsored. and owned several sports teams. Sahara India also produced significantly in the Indian entertainment industry.
Sahara India Parivar Investor Fraud Case
Where did the Sahara Fraud start? Let's go a little deeper: -
When a new company enters the market, a private company needs to make an initial public offering (IPO) for the first time through the stock market to raise funds. Permission is required to do so in India, for which, the company has to submit a "Draft Red Herring Prospectus" (DRHP) to the Securities and Exchange Board of India (SEBI) [a regulatory body for the securities and commodity markets in India] Is. DRHP is a draft containing all the details related to the company as well as the request for permission to offer the shares of the company to the public. Based on the analysis of DRHP, SEBI allows the public to call for investment in the shares of the company.
Now, let us see how Sahara Group got into an ugly war with SEBI, where SEBI claimed Sahara Group to be a fraud.
When did the Sahara Group Scam take place: - Timeline
1. Sahara Prime City (a real-estate venture of Sahara Group) submitted DRHP on 09 September 2009, where SEBI analyzed and found that the way the company was raising funds for Sahara India Real Estate Corporation (SIREC) Yes, it had some issues. And at the same time Sahara Housing Investment Corporation (SHIC) was also included in it.
2. On the exact dates of 25 December 2009 and 4 January 2010, SEBI also received complaints alleging that SIREC and SHIC were raising funds in the name of Bonds: Optionally Fully Convertible Debentures (OFCDs) for months. Further investigation reveals that Sahara Group has already
Raised over Rs 24,000 crore from around 2.5-3 crore small and large investors through IPOs.
3. When SEBI sought clarification on the matter from Sahara while conducting the investigation, Sahara claimed that the bonds were hybrid, and did not come under SEBI's jurisdiction. Sahara said that the Registrar of Companies (ROC) under the Ministry of Corporate Affairs is responsible for handling such bonds and they had already got the DRHP approved by the ROC before using the bonds.
4. Actually, it is believed that permission to raise money from more than 50 people is taken from SEBI, so Sahara's fundraising till date was considered illegal. Both the companies involved were asked by SEBI to stop raising funds from the public and return the money to the investors along with 15% interest.
5. The final order was passed by SEBI on June 23, 2011 while the group appealed to the Securities Appellate Tribunal. On October 18, 2011, SEBI's orders were confirmed and the tribunal asked Sahara Companies to refund the due amount to all investors.
6. When the Sahara India group moved the Supreme Court in appeal, the court directed both the Sahara companies to pay all the 2.5 crore investors within a time period of 3 weeks either by giving adequate bank guarantees or by depositing the dues with SEBI. order passed. Attachment of assets of the amount raised through OFCD.
7. The same group paid the required first installment but failed to pay the other two instalments, In the month of February 2014, Subrata Roy Sahara along with two other directors- Ravi Shankar Dubey and Ashok Roy Chowdhury were arrested.
8. Roy and the two other named directors were sent to the high-security Tihar Jail, Delhi, on 4 March 2014.
After being in jail for approx. Roy was released from jail on parole in 2016.
Sahara once again clarified by giving advertisements in newspapers that all the people's money will be returned soon with interest.
, Also targeting SEBI (Securities and Exchange Board of India), said that SEBI has not advertised for refunding money in the last one year.
what did sahara say in the ad
Due to some reasons, there is delay in returning the money since 7 years. Due to the order of the Supreme Court, money is being deposited in the account, but the payment is not being done. Sahara has three times more assets than the dues. We have thousands of acres of land. But due to the slowdown in real estate, the lands were not able to be sold. Foreign investment is going to happen soon. Rs 22,000 crore has been deposited in Sahara-SEBI's account. This includes interest amount. SEBI has given advertisements four times, but has paid only Rs 106.10 crore. Everyone will get the money back with interest.
# Clash with RBI before SEBI
It is being said that before SEBI, Sahara was also in conflict with Reserve Bank of India (RBI). In 2007-08, the RBI had banned Sahara India Financial Corporation from depositing money. Even after clashing with two big agencies of the country, Sahara did not back down. In June 2011, Sahara India Financial Corporation gave an advertisement in the newspapers that the total deposits with it were worth Rs 73,000 crore.
This advertisement created panic. The announcement came at a time when the tussle with the Reserve Bank and the Securities and Exchange Board of India (SEBI) was going on. Both the Saharas were trying to curb the deposit taking by the companies. The Reserve Bank had also printed advertisements that it would not guarantee the payment of the amount deposited in Sahara companies. SEBI also adopted the same stand.
Here, the Supreme Court supported the stand of SEBI. Told Sahara that two of his companies raised about Rs 24,000 crore from lakhs of small investors through OFCDs (Optionally Fully Convertible Debentures). that the amount deposited should be returned
FAQ :-
Sahara India Investors Refund Status 2022:
In the latest update on Sahara scam 2022, based on various documents, SEBI has finally made refunds to a total of 17,526 bondholders who were eligible through NEFT/RTGS for a total amount of 139.07 crores (in their respective account numbers). .
Why did Sahara close?
The Reserve Bank of India (RBI) first banned Sahara India from accepting deposits in 2008 when it received complaints of financial irregularities in Sahara India. After which the RBI canceled the non-banking license of Sahara India in 2015.
What order did the Supreme Court give to SEBI?
SEBI said in a petition filed in the Supreme Court that the court should order Sahara to deposit 62 thousand crore rupees with 15% interest. Sahara India has denied SEBI's allegations. On Friday, Sahara India said that the market regulator SEBI is in contempt of the Supreme Court.
What went wrong with Sahara?
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Sahara failed to deposit the money with SEBI with 15% interest within 3 months. The Supreme Court ordered the Sahara Group to pay in 3 instalments. Sahara paid the first installment of Rs. 5120 crores, but not in the other 2 installments and claimed that they have already paid the investors.
What is Sahara dispute?
After the court's adjournment, Sahara Group failed to deposit the remaining installments till February 2013, then the court issued orders to freeze Sahara Group's bank accounts and confiscate the property. After this order, Sahara deposited Rs 24,000 crore with SEBI. This money has been kept in the escrow account of Sahara-SEBI.
Will Sahara's investors get their money back?
SEBI has processed Rs 138 crore refunds to investors of the two Sahara companies in a decade, while deposits in bank accounts specially opened for repayment have crossed Rs 24,000 crore. These disclosures have been made by the Securities and Exchange Board of India (SEBI) in its latest annual report.
When will Sahara return the money?
Sahara India Refund Status: Following the Supreme Court order dated August 31, 2012, Sahara India has deposited Rs 15,503.69 crore in the 'SEBI-Sahara Refund' account till December 31, 2021, against the principal amount of Rs 25,781.37 crore deposited from investors .
Why did Sahara close?
The Reserve Bank of India (RBI) first banned Sahara India from accepting deposits in 2008 when it received complaints of financial irregularities in Sahara India. After which the RBI canceled the non-banking license of Sahara India in 2015.
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